सुधारित कायदा म्हणजे 'ग्राहकहितैषी' पाऊल..

ग्राहकांसाठी म्हणजे ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी आपल्या देशात पहिला कायदा १९८६ मध्ये लागू झाला. त्या कायद्याच्या तुलनेत ग्राहकांना अधिक अधिकार देणारा कायदा सन २०१९ मध्ये लागू करण्यात आला आहे. सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा देशात लागू झाला, हा केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय म्हणावा लागेल. नवा ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला तो देशात ग्राहक आणि व्यापाराच्या क्षेत्रात झालेल्या अनेक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर. ग्राहकांना उत्तम उत्पादने देणे हे पूर्वी कंपन्यांचे उद्दिष्ट असायचे. त्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे नव्हती. जाहिरात क्षेत्रतही विस्तारले नव्हते. पुढे बाजारात नवनवीन उत्पादने आणणाऱ्या कंपन्या लाखोंच्या संख्यने वाढल्या. त्यांच्यात वस्तूविक्रीची स्पर्धा सुरू झाली. ग्राहकांना फसवून मालाची विक्री करणाऱ्या कंपन्याही या स्पर्धेत सहभागी झाल्या. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती सुरू झाल्या.

 

पूर्वी ऑनलाईन खरेदीची पद्धत नव्हती. मात्र आता ऑनलाईन शॉपिंग अधिक लोकप्रिय झाले आहे. त्यात ग्राहकांना प्रथम वस्तू दाखवली जाते, मग ग्राहक त्याची मागणी नोंदवतो आणि घरबसल्या वस्तू हाती पोहोचते. परंतु अशी खरेदी करताना अनेकदा ज्या मालासाठी मागणी नोंदवली जाते, पैसे चुकते केले जातात केले जातात. मात्र अनेकदा असे होते की, ज्या वस्तूसाठी मागणी नोंदवलेली असते, त्यापेक्षा भलताच माल पाठवला जातो. ऑनलाईन खरेदीच्या लोकप्रियतेच्या आधारावर काही कंपन्या थेट नकली मालाचीही विक्री करतात. काही वेळा तर रिकामी खोकी देखील पाठवली जातात. थोडक्यात कंपन्या ग्राहकांना फसवण्यात यशस्वी होतात. ग्राहकांच्या फसवणुकीचे हे 'आधुनिक' प्रकार लक्षात घेऊन ग्राहकांच्या व्यापक अधिकारांसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अस्तित्वात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर तो लागू करण्यात आला.

 

या कायद्यामध्ये देशातील ग्राहकांना अधिक अधिकार देऊन अधिक बळकटी देण्यात आली आहे. तब्बल ३४ वर्षांनंतर नव्या रूपात आलेल्या या ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिग कंपन्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही उत्पादकांना आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांची फसवणूक नक्कीच महागात पडणार आहे. कारण नव्या कायद्यामध्ये ग्राहकांना जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचा वापर करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांना कडक शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही उत्पादनाविषयी चुकीची आणि फसवी जाहिरात दिल्यास शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद यामध्ये आहे. त्याच प्रकारे खाद्य पदार्थात भेसळ तसेच हानीकारक खाद्यपदार्थाचे उत्पादन आणि विक्री यासाठी तुरूंगवास व दंडाची तरतूदही या सुधारित कायद्यात आहे. नव्या ग्राहक कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहक संघटनांना ग्राहक न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येऊ शकते. ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करू शकतो. याव्यतिरिक, दोन्ही पक्षकारांना आपसात मध्यस्थी करण्याचा पर्याय निवडणे आणि मध्यस्थी करून वादाचा तोडगा काढण्यासाठी ग्राहक मध्यस्ती केंद्र स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे.

 

नव्या कायद्यांतर्गत १ कोटी ते १० कोटी रूपयांपर्यंतच्या तक्रारींची सुनावणी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात होईल. तर १० कोटींच्या पुढील तक्रारींची सुनावणी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये होईल. याआधीचा कायदा ग्राहकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने वेळखाऊ होता. पारंपरिक विक्रेत्यांबरोबरच ई- विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीपासून किंवा आॉनलाईन प्लॅटफॉर्मपासूनही सुरक्षा देण्यासाठी अनेक संशोधनांनंतर नवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यानुसार ग्राहकांना ग्राहक आयोगात त्यांची तक्रार ई माध्यमातूनही करता येते.

 

एकंदरीतच अनेक वर्षांपासून ग्राहकांची मागणी असणाऱ्या सुधारणांचा अंतर्भाव या कामात करण्यात आला आहे. आपल्याकडे कायदे अनेक होतात. त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. अनेक कायद्यांची पारदर्शक आणि काटेकोरपणाने अमलबजावणी होत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा त्याला अपवाद ठरेल. कारण देशातील ग्राहकांमध्येही जागृती होत असल्याचा अनुभव आहे. त्यासाठी ग्राहक न्यायालय अधिक वेगवान होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ग्राहकांच्या तक्रारी कमी काळात सोडवता येतील. तसे झाल्यास अधिकाधिक ग्राहक या कायद्याचा फायदा करून घेण्यास उत्सुक असतील. ग्राहकाच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, असे भारत सरकारलाही वाटते, त्याचबरोबर कायद्याविषयी जास्तीत जास्त जागरूकता निर्माण करण्याचीही आवश्यकता आहे. ग्राहकांना जेव्हा या वैशिष्ट्यांची माहिती मिळेल तेव्हाच ते फसवणुकीच्या विरोधात तक्रार अर्ज दाखल करतील.

 

हा कायदा प्रभावी असल्याने ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना देखील धडा मिळेल. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक करण्यापूर्वी नक्कीच विचार करण्यास त्या बांधील राहातील. नवीन सुधारित कायद्यात ग्राहकांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत आणि त्यामुळेच ग्राहकहितासाठी उचलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

 

 

(लेखक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि ग्राहक पेठचे कार्यकारी संचालक आहेत.)